बिलॉंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव- बाबरी ढांचे के प्रति सोनिया गांधी का नजरिया क्या है ?

सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब ‘बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ लव’ रिलीज हो गई। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्मरणों का जिक्र किया है।

भारतीय राजनीति में अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी ढांचे का विवाद केवल जमीन के एक टुकड़े का विवाद नहीं रहा। यह आस्था, इतिहास, कानून, राजनीति और देश की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा एक ऐसा अध्याय है, जिसकी गूंज आज भी संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक सुनाई देती है। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बयान फिर चर्चा में है। 

बिलॉंगिंगः ए जर्नी ऑफ लव के संदर्भ में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए साक्षात्कार में उन्होंने 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करते हुए कहा कि टेलीविजन पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उनके मुताबिक, उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी।

सोनिया गांधी का यह बयान कई सवाल खड़े करता है। आखिर उनके आंसुओं के पीछे कौन-सी भावना थी? क्या वह केवल एक धार्मिक स्थल के विध्वंस से आहत थीं या उन्हें भारत की राजनीतिक और सामाजिक दिशा बदलने की चिंता सता रही थी?

सोनिया गांधी के बयान को समझने के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका को भी समझना होगा। उन्होंने बाबरी विध्वंस को केवल एक इमारत का गिरना नहीं माना, बल्कि उसे उस धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में देखा।  

लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल उठता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल किसी मस्जिद के टूटने पर आंसू बहाना है, या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सहित हर धार्मिक आस्था का समान सम्मान करना भी है? 

भारत जैसे बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ किसी एक समुदाय की भावनाओं को प्राथमिकता देना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और कानून के प्रति समान प्रतिबद्धता होना चाहिए।

सोनिया गांधी के बयान के साथ कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की भूमिका पर चर्चा करना भी जरूरी है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। ऐसे में सवाल केवल भाजपा या हिंदुत्व की राजनीति का नहीं, बल्कि तत्कालीन केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी का भी है।

सोनिया गांधी ने 2010 में भी बाबरी मस्जिद के विध्वंस को शर्मनाक और आपराधिक कृत्य बताते हुए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की बात कही थी।  लेकिन राजनीतिक विमर्श में यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है कि जब केंद्र सरकार के सामने इतना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था, तब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाए गए और क्या वे पर्याप्त थे?